नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील उन्नाव बलात्कार प्रकरणात दोषी असलेल्या भाजपाच्या माजी आमदाराला आज सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला. माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर याच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला दिल्ली उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी स्थगिती दिली होती. या निर्णयामुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली. या प्रकरणाती पीडिता आणि तिच्या नातेवाईकांनी थेट दिल्लीत जाऊन आंदोलन केले. सोशल मीडियावरही रोष व्यक्त केला गेला. अखेर सर्वोच्च न्यायालयात आज दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सुनावणी झाली असता सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
२३ डिसेंबर रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने कुलदीप सिंह सेंगरची जन्मठेपेची शिक्षा स्थगित केली होती. यामुळे त्याला जामीन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. २०१७ साली अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कार केल्याप्रकरणी कुलदीप सिंह सेंगरवर गुन्हा दाखल झाला होता. डिसेंबर २०१९ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा दिल्यापासून सेंगर तुरूंगात होता. या शिक्षेला त्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात आज भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जेके माहेश्वरी आणि न्यायाधीश ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
केंद्र सरकारचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी या प्रकरणाला अल्पवयीन मुलीवर झालेला भयानक गुन्हा असल्याचे म्हटले. तसेच सेंगरवर पोक्सो कायद्याच्या कलम ५ आणि ६ तसेच भारतीय दंड विधान कायद्याच्या कलम ३७६ अंतर्गत गुन्हा सिद्ध झाल्याची बाबही त्यांनी निदर्शनास आणून दिली.
